एकाच कुटुंबातील तिघे शासकीय सेवेत असताना खाजगी संस्थेत पदाधिकारी;माहिती अधिकारातून धक्कादायक बाब उघड

click2ashti–बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षण विस्तार अधिकारी मनोरंजन रावसाहेब धस यांच्यावर शासनाची दिशाभूल करून नियमबाह्य पद्धतीने खाजगी शैक्षणिक संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून कार्य केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करून नोकरीतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप अरुण हंबर्डे यांनी केली आहे.
आष्टी येथील पत्रकार भवनात गुरुवारी (दि.३०) आयोजित पत्रकार परिषदेत हंबर्डे बोलत होते.त्यांनी सांगितले की, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार धस यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून शासन नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.शासकीय सेवेत असताना खाजगी संस्थेच्या व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग घेणे हा गंभीर प्रकार असून,यात शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक व प्रशासकीय गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.हंबर्डे यांनी पुढे सांगितले की,मनोरंजन धस (शिक्षण विस्तार अधिकारी,अंबाजोगाई),त्यांचे भाऊ परमेश्वर धस (जि.प.शिक्षक, पारगाव) व पत्नी सुजाता पवार (जि.प.शिक्षिका,जामगाव) हे तिघेही शासकीय सेवेत कार्यरत असताना ‘विवेकानंद ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान’अंतर्गत चालणाऱ्या वसुंधरा प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय तसेच बाळशास्त्री जांभेकर विद्यालय या अनुदानित संस्थांमध्ये अनुक्रमे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सचिव अशी पदे भूषवत असल्याचा आरोप आहे.या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी,पंचायत समिती आष्टी यांच्याकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.दरम्यान,प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संदीप हंबर्डे यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
एकाच कुटुंबाचे संस्थेवर नियंत्रण
‘विवेकानंद ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान’अंतर्गत चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यक्षपदी मनोरंजन धस,उपाध्यक्षपदी त्यांचे भाऊ परमेश्वर धस तर सचिवपदी पत्नी सुजाता पवार कार्यरत असल्याचा आरोप आहे.शासकीय सेवकांनी अशा प्रकारे खाजगी संस्थेतील कार्यकारी पदे भूषवणे नियमबाह्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
काय सांगतात नियम?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचार) नियम,१९७९ शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही व्यवसाय,व्यापार किंवा खाजगी संस्थेत सक्रिय सहभाग घेता येत नाही.हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest)शासकीय पदावर असताना खाजगी संस्थेच्या व्यवस्थापनात सहभाग हा स्पष्ट हितसंबंधांचा संघर्ष मानला जातो.आचारसंहिता भंग शासनाकडून वेतन घेत असताना दुसऱ्या संस्थेचे प्रशासन पाहणे हा गंभीर शिस्तभंगाचा प्रकार आहे.
प्रशासनाचे मौन संशयास्पद?
तक्रार दाखल होऊनही शिक्षण विभागाने अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.किरकोळ कारणांवर शिक्षकांवर कारवाई केली जाते,मात्र इतक्या गंभीर प्रकरणात दिरंगाई का,असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन हे मूक समर्थन तर नाही ना,अशी शंका देखील व्यक्त होत आहे.