बोबंला ! मंडळअधिकारी यांच्याहाती आखणी एक खुट्टी…
बीड जिल्हाधिकारी यांनी दिला मंडळअधिका-यांना वादग्रस्त फेरफारावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार
बीड-जिल्ह्यात वादग्रस्त फेरफारची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.आता या वादग्रस्त फेरफारांवरील आक्षेपांची सुनावणी मंडळअधिका-यांना घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बहाल केला आहे.त्यामुळे मंडळअधिकारी यांच्या कामात आखणी भर तर पडलीच पण एक खुट्टी हाती दिली आहे.
बीड जिल्ह्यात नोंदीसाठी प्रलंबिओत फेरफाराची संख्या मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे आणि ती सातत्याने वाढत आहे.फेरफार नोंदणीसाठी अर्ज आल्यानंतर त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास सदर प्रकरण मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणीसाठी सध्या तहसील कार्यालयात पाठविले जाते. यावर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे सुनावणी होते.मात्र या अधिकाऱ्यांकडे असलेला कामाचा व्याप पाहता कित्येक दिवस या आक्षेपांवर निर्णयाचं होत नाही.परिणामी फेरफार पूर्ण होऊ शकत नाहीत.अजघडीला बीड जिल्ह्यात असे हजारोंच्या संख्येने फेरफार प्रलंबित आहेत.तेच सुनावणी घेऊन निर्णय घेतात.त्यामुळे सामान्य नागरिकाला फारशा अडचणी येत नाहीत.आता बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी देखील तोच कित्ता गिरविला आहे.फेरफारावरिल आक्षेपांची सुनावणी मंडळ अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असे आदेश जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी काढले आहेत.
निर्णय चांगला,राजकीय दबाव जास्त
———————————————
जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय चांगला आहे.पण जिथे नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार दबाव झुगारु शकत नाहीत,तेथे मंडळ अधिकारी काय करणार हा प्रश्नच आहे.दुसरे,अनेक प्रकणात मंडळ अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप द्यायला लावले अशा तक्रारी देखील झाल्या आहेत,अशावेळी तेच सुनावणी घेतील का ? आता हा निर्णय चांगला आहे पण राजकीय दबाव जास्त येत असल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार यावर विचार न केलेलाच बरा आहे.