शासकीय सेवेत असताना ट्रस्ट स्थापन करून कोट्यवधींचे अनुदान?; बीडच्या शिक्षक प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

click2ashti-बीड जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या एका शिक्षकाने शासकीय सेवेत असतानाच खाजगी शैक्षणिक संस्था स्थापन करून नियमबाह्य पद्धतीने शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळवल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात कथितरीत्या जबाबदार असलेल्या संबंधित व्यक्तींना प्रतिवादी (पक्षकार) करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
आष्टी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप अरुण हंबर्डे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत जिल्हा परिषदेचे शिक्षक तथा सध्या अंबाजोगाई येथे विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले मनोरंजन (मनोज) रावसाहेब धस,त्यांची पत्नी सुजाता धस आणि भाऊ परमेश्वर धस यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
याचिकेनुसार,मनोरंजन धस व त्यांच्या पत्नी यांनी शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाच’विवेकानंद ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान,आष्टी’या सार्वजनिक ट्रस्टची स्थापना केली. या ट्रस्टच्या माध्यमातून ‘वसुंधरा विद्यालय’आणि’बाळशास्त्री जांभेकर विद्यालय’ या शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ट्रस्टची नोंदणी करताना आपण शासकीय सेवेत असल्याची बाब लपवून स्वतःला शेतकरी म्हणून दाखविल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांचा आधार घेत संबंधित संस्थेला शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळाल्याचा दावा केला आहे. तसेच ज्या जमिनीवर शाळा सुरू आहे ती ट्रस्टच्या नावावर नसून संबंधित धस दाम्पत्याच्या वैयक्तिक मालकीची असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, तक्रारीनंतर कारवाई टाळण्याच्या उद्देशाने मागील तारखेचे ठराव तयार करून ट्रस्टमधील पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले. स्वतःची पदे कमी करून नातेवाईकांना अध्यक्ष व सचिवपदी नियुक्त करण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.या संदर्भात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, बीड) तसेच गटविकास अधिकारी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.याचिकेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करणे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करणे, कथितरीत्या मिळालेला शासकीय निधी आणि शासकीय सेवेत घेतलेला पगार वसूल करणे, तसेच ‘विवेकानंद ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान’या संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शशिकांत ई.शेकडे यांनी बाजू मांडली.त्यांना ॲड.रोहित नरवाडे,ॲड.विशाल थावरे,ॲड.अमोल गायकवाड आणि ॲड.व्यंकटेश हिंगमरे यांनी सहकार्य केले.