मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचच प्रशासक;राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय,सरपंच परिषदेत आनंदोत्सव

click2ashti-महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंचांचीच नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या निर्णयामुळे राज्यभरातील सरपंचांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून,‘सरपंच परिषद,मुंबई महाराष्ट्र’च्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. सरपंच परिषद प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
राज्यातील तब्बल १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.या पार्श्वभूमीवर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून संधी द्यावी, अशी ठाम भूमिका सरपंच परिषदेकडून मांडण्यात आली होती. यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच न्यायालयीन स्तरावरही लढा देण्यात आला.दि.२० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या राजपत्रानुसार,ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे,त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचांना‘प्रशासक’म्हणून कामकाज पाहण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना‘प्रशासकीय समिती’म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे गावपातळीवरील विकासकामांना गती मिळणार असून, प्रशासकीय अडथळे दूर होणार आहेत.या निर्णयामुळे अनुभवी आणि गावच्या परिस्थितीची पूर्ण माहिती असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून गावाचा कारभार अधिक प्रभावीपणे चालणार आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांऐवजी लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच जबाबदारी दिल्याने लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण झाले असून, गावांचा विकास अखंडितपणे सुरू राहणार असल्याचा विश्वास सरपंच परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे तसेच सरपंचांच्या मागणीला पाठिंबा देणारे आ.श्रीकांत भारतीय,आ.सुरेश धस यांच्यासह राज्यातील ४० आमदारांचे सरपंच परिषदेच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत.सरपंचांच्या न्याय्य मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने लोकशाहीचा सन्मान राखला असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.या ऐतिहासिक निर्णयाच्या स्वागतासाठी राज्यातील विविध भागांत सरपंच व पदाधिकाऱ्यांकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत असून, मिठाई वाटप व अभिनंदन सोहळ्यांद्वारे सरकारचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत व्यवस्थेला स्थैर्य मिळणार असून, ग्रामीण विकासाच्या कामांना नवे बळ मिळणार असल्याचे मत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व सरपंच परिषदेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.