टाकळसिंग करांचा संताप;पहिलीच योजना नाही निटनाटकी अन् चालले जलजीवन करायला

क्लिक2आष्टी अपडेट-आष्टी तालुक्यातील टाकळसिंग येथील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत प्रस्तावित असलेली पाणीपुरवठा योजना रद्द करून त्याऐवजी पूर्वीचीच जलस्वराज्य योजना सुधारणा करून कार्यान्वित करावी,अशी मागणी टाकळसिंग ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केली आहे.नव्या योजनेला ग्रामस्थांचा विरोध असून,त्याऐवजी जुनीच योजना कार्यान्वित करावी अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.याबाबत नुकतीच ज्येष्ठ विधीज्ञ एन.एल.जाधव यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
टाकसिंगमध्ये २००४-०५ मध्ये जल स्वराज्य योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर होऊन योजनेचे काम २००६-०७ मध्ये पूर्ण झाले,पाणीपुरवठा योजना गावापासून दोन ते अडीच किलोमीटरवर आहे.गावामध्ये विहिरी असून व अवतीभवती मुबलक पाणी आहे. गावची लोकसंख्या २०२३ ला अंदाजे ३००० असून त्यापैकी निम्मे लोक रोजगारासाठी बाहेरगावी गेलेले आहेत.राहिलेले हजार ते दीड हजार लोक आपल्या शेतामध्ये वस्त्या करून राहत आहेत.बहुतेकांनी आपापल्या घरासमोर विहीर व बोअरवेल घेतलेली आहे.त्यामुळे गावात अवघे २०० ते ३०० लोक राहत आहेत.नवीन जलजीवन मिशन योजना मंजूर करण्यापूर्वी बाबींचा विचार झालेला नाही ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच तसेच कंत्राटदार व राजकीय पुढारी यांनी प्रशासनाला खोटी माहिती देऊन गावामध्ये कुठलीही ग्रामसभा न बोलविता व कुठलीही बैठक न घेता जिल्हा परिषद बीड यांच्याकडे प्रस्ताव दिला.चुकीच्या माहितीच्या आधारे जलजीवन योजना मंजूर करून घेतली आहे,असा ग्रामस्थांचा आक्षेप आहे.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जलजीवन मिशनमध्ये पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ज्या गावाला गरज आहे.त्याच गावाचा या योजनेमध्ये समावेश करावा असे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे. टाकळसिंगमध्ये मात्र तसे न होता ठेकेदाराला व हितसंबंधित लोकांना पैसा मिळावा या उद्देशाने टाकळसिंग गावाचा जलजीवन मिशन योजनेमध्ये समावेश केला आहे. ते अयोग्य असून जनतेचा व शासनाचा पैसा विनाकारण खर्च होणार आहे.असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत टाकळसिंग गावाला प्रस्तावित केलेली पाणीपुरवठा योजना रद्द करून पूर्वीची जलस्वराज्य योजना दुरुस्त करून त्या योजनेचा लाभ शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे गावातील लोकांना द्यावा, यासाठी ही जनहित याचिका खंडपीठात ग्रामस्थांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे.
सीईओंचा अहवालाही संशयाच्या भोवर्यात
वास्तविक, गावाला जलजीवन मिशन योजनेची गरज नसून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जलजीवन मिशन योजनेमध्ये गावाचा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.योजनेमध्ये केंद्र सरकार ५० टक्के व राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा देते.तसेच लोकवर्गणीतून दहा टक्के जमा करणे आवश्यक आहे.परंतु संबंधित ठेकेदार व सरपंच यांनी राजकीय पुढारी व अधिकाऱ्यांबरोबर संगमत करून स्वतःचे पैसे दहा टक्के ठराविक लोकांकडून गोळा करून गावातील लोकांनी वर्गणी दिल्याचे दाखविले व योजना मंजूर करून घेतली.याबाबत ग्रामस्थांनी जि. प.च्या सीईओंकडे १७ फेब्रुवारी रोजी तक्रार दिली होती. तसेच जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याही कानावर हा प्रकार घातला. त्या अनुषंगाने सीईओंनी या कामास स्थगिती दिली व कामास तांत्रिक कारणावरून स्थगिती देत असल्याचे नमूद केले.परंतु त्यानंतर ग्रामस्थांना असे समजले की सीईओंनी तक्रारदारांची बाजू न ऐकता तसेच गावामध्ये प्रत्यक्ष भेट न देता परस्परच विभागीय आयुक्तांकडे खोटा अहवाल सादर करून योजनेत कसलेही प्रकारची अनियमितता झाले नसल्याचे कळविले आहे.त्यामुळे ग्रामस्थांनी सीईओंच्या अहवालावरही संशय व्यक्त केला आहे.